नई दिल्ली : दिल्ली विधान सभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल और महिष सिसोदिया की मुश्किल बढ़ गई है। ईडी को शराब घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग में कथित संलिप्तता के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है।
LG से भी मिल चुकी है मंजूरी
आप को बता दे कि पिछले महीने ही उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एजेंसी को केश चलने की मंजूरी दे दी थी । आबकारी नीति से संबंधित समानांतर भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई को अगस्त 2024 में केजरीवाल के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई करने की अनुमति दी गई है। जमानत पर बाहर चल रहे केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च, 2024 को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया और 17 मई को उनका नाम चार्जशीट पर दर्ज किया गया.
क्या है पूरा मामला
अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के सदस्य अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अपनी मंजूरी दे दी है। 56 वर्षीय श्री केजरीवाल को पिछले साल मार्च में गिरफ्तार किए जाने के बाद, संघीय अधिकारियों ने विशेष धन शोधन निवारण (पीएमएलए) अदालत में आरोप पत्र दायर किया था।
चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें
दिल्ली विधानसभा चुनाव अगले महीने 5 फरवरी को होने लेकिन इसे पहले ही केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई है। केजरीवाल को उनकी व्यक्तिगत हैसियत के साथ आप के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते भी आरोपी बनाया गया है।
सूत्रों से यह भी खबरी है कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और झारखंड की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर मुकदमा चलाने के दो ED के अनुरोध पर गृहमंत्रालय कार्यवाही कर रहा है। खबर है कि केरीवाल के केश में ED सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रीव्यू पिटिशन दायर करने की तैयारी कर रहा है।
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