यूएई स्थित सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि परियोजना पर काम पहले ही शुरू हो चुका है, जिसमें कुछ रेलवे क्वार्टरों को ध्वस्त करना भी शामिल है
सुप्रीम कोर्ट ने धारावी पुनर्विकास परियोजना पर रोक
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज धारावी पुनर्विकास परियोजना (डीआरपी) के लिए चल रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, साथ ही अडानी समूह के पक्ष में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को पलटने से भी इनकार कर दिया। यूएई स्थित सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि परियोजना पर काम पहले ही शुरू हो चुका है, जिसमें कुछ रेलवे क्वार्टरों को ध्वस्त करना भी शामिल है।
सेकलिंक ने महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें सेकलिंक की पिछली बोली को रद्द करने के बाद धारावी परियोजना को अडानी प्रॉपर्टीज लिमिटेड को देने का फैसला किया गया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि परियोजना से संबंधित सभी भुगतान एक ही एस्क्रो खाते से किए जाएं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ का नेतृत्व करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की कि बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला उचित था, क्योंकि रेलवे लाइन को भी विकसित किया जाएगा और परियोजना में शामिल किया जाएगा।
अदालत ने महाराष्ट्र सरकार और अडानी प्रॉपर्टीज को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 25 मई के लिए निर्धारित की है। धारावी पुनर्विकास के लिए मूल रूप से 7,200 करोड़ रुपये की बोली लगाने वाली सेकलिंक टेक्नोलॉजीज ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह अपनी बोली में 20 प्रतिशत की वृद्धि करने को तैयार है। पीठ ने सेकलिंक को अपनी संशोधित बोली का विवरण देते हुए एक हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
दिसंबर 2024 में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेकलिंक की 2019 की बोली को रद्द करने और 2022 में एक नया टेंडर जारी करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा, जिससे अंततः परियोजना अडानी समूह को मिल गई। इसके बाद सेकलिंक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सरकार ने 2019 और 2022 के बीच आर्थिक स्थितियों में बदलाव का हवाला देते हुए अपने फैसले को सही ठहराया, जिसमें COVID-19 महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध, मुद्रा में उतार-चढ़ाव और बढ़ती ब्याज दरें शामिल हैं।
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