जगदीप धनखड़ ने कहा कि यदि यही मामला किसी आम आदमी के घर में आया होता तो जांच बहुत तेजी से होती।
उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के दिल्ली आवास से मिली नकदी के मामले में एफआईआर न होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसी जांच के खिलाफ आड़ नहीं है।
धनखड़ ने कहा कि यदि यही मामला किसी आम आदमी के घर में आया होता तो जांच बहुत तेजी से होती। पीटीआई ने धनखड़ के हवाले से कहा, “अगर यह कार्यक्रम उनके (आम आदमी के) घर पर हुआ होता, तो इसकी गति इलेक्ट्रॉनिक रॉकेट जितनी होती। अब यह मवेशी गाड़ी भी नहीं है।”
धनखड़ ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता जांच के खिलाफ पूर्ण गारंटी नहीं हो सकती और इस तरह का आवरण किसी संस्था को पतित करने का निश्चित तरीका होगा। उपराष्ट्रपति ने तीन सदस्यीय आंतरिक समिति की जांच पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि रिपोर्ट में कानूनी आधार का अभाव है।
उन्होंने कहा, “और समिति क्या कर सकती है? समिति अधिक से अधिक सिफारिश कर सकती है। सिफारिश किसके लिए? और किसलिए? न्यायाधीशों के लिए हमारे पास जिस तरह का तंत्र है, उसमें एकमात्र कार्रवाई जो अंततः की जा सकती है, वह संसद द्वारा (न्यायाधीश को हटाने के माध्यम से) की जा सकती है।” उन्होंने कहा कि जांच कार्यपालिका का क्षेत्र है, न्यायपालिका का नहीं।
उन्होंने कहा कि फिलहाल कानून के तहत कोई जांच नहीं चल रही है, जिसका मुख्य कारण एफआईआर का अभाव है। उन्होंने कहा, “यह देश का कानून है कि प्रत्येक संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस को देना आवश्यक है और ऐसा न करना तथा संज्ञेय अपराध की सूचना न देना अपराध है। इसलिए, आप सभी को आश्चर्य हो रहा होगा कि एफआईआर क्यों नहीं हुई।” धनखड़ ने कहा कि उपराष्ट्रपति सहित किसी भी संवैधानिक पदाधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है।
यशवंत वर्मा मामला
मार्च में दिल्ली उच्च न्यायालय में तत्कालीन न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास पर कथित तौर पर जली हुई नकदी की गड्डियाँ पाई गईं । होली की रात घर में आग बुझाने के लिए अग्निशमन अधिकारियों को बुलाया गया था, जिसके बाद उन्हें कथित तौर पर नकदी मिली।
सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय आंतरिक समिति गठित की और न्यायमूर्ति वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने का भी आदेश दिया। इस स्थानांतरण पर शुरू में इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया हुई थी, लेकिन उसके बाद न्यायमूर्ति वर्मा को शपथ दिला दी गई ।
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